प्रधानमंत्री आवास योजना में रुचि न लेना पड़ सकता है महंगा ,जनपद सीईओ ने कार्यवाही हेतु जिला पंचायत सीईओ को लिखा पत्र
कबीर मिशन समाचार। प्रमोद कुमार
खबर मध्य प्रदेश के नईगढ़ी जनपद अंतर्गत शासन द्वारा गरीब जनता को छत दार पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य चलाई गई अति जनकल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रुचि न लेने वाले नईगढ़ी जनपद के डेढ़ दर्जन रोजगार सहायकों पर कड़ी कार्यवाही की अब तलवार लटकने लगी है। गौरतलब है कि नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के डेढ़ दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना जैसे कार्य में रुचि न लेने के कारण प्रगति कार्य काफी धीमा पाया गया। हाल ही में प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कई जिम्मेदारों को भी सजा सुनाई गई।
उधर बार-बार दी जा रही चेतावनी एवं समझाइस के बाद भी जब नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के डेढ़ दर्जन से अधिक पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक ही लापरवाही करते रहे तो अंततः जनपद पंचायत नईगढ़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेंद्र पांडे द्वारा 15 रोजगार सहायकों पर कार्यवाही हेतु जिला पंचायत सीईओ को प्रस्ताव भेज दिया गया। कड़ी कार्यवाही हेतु भेजे गए प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले रोजगार सहायकों में ग्राम पंचायत भीर की रोजगार सहायक श्रीमती किरण तिवारी, शिवराजपुर सुनील तिवारी, मड़ना दीपक गुप्ता पुरैनी मुन्ना लाल विश्वकर्मा, फूल करण सिंह मनीष पांडेय, पुरवा सरोज कुमार वर्मा, बर्रोहा मनोज कुमार पटेल, सेंगर वार रत्नदीप पांडेय, बधवा भाई वाट हरिशंकर मिश्रा, बहेरा नानकार राजेंद्र गुप्ता, इटहा कला नेहा पटेल, करह उर्फ खैरागढ़ राजीव पांडेय, मनकहरी प्रियंका मिश्रा, पहरखा गीता पटेल, तिवारी तिवरिगवां मनबोध सिंह रिमता कुशवाहा जैसे रोजगार सहायक है जिनके द्वारा अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया गया जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्य न के बराबर हुआ है।
बता दें कि प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिस तरह से कड़ा रुख अख्तियार किया गया है कई जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे कामचोर रोजगार सहायकों पर बर्खास्तगी जैसी बड़ी कार्यवाही की जा सकती है।
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