बडवानी

बड़वानी कृषि उपज मण्डी सेंधवा एवं अनुज्ञप्तिधारियों के गोदामों की जांच हुई पूर्ण एसडीएम सेंधवा की रिपोर्ट प्रस्तुत

बड़वानी कृषि उपज मण्डी सेंधवा एवं अनुज्ञप्तिधारियों के गोदामों की जांच हुई पूर्ण एसडीएम सेंधवा की रिपोर्ट प्रस्तुत

कबीर मिशन समाचार बड़वानी से अनिष भार्गव बड़वानी 18 नवंबर 2022/एसडीएम सेंधवा अभिषेक सराफ के निर्देशन में कृषि उपज मण्डी सेंधवा एवं सेंधवा के अंतर्गत लगभग 15 अनुज्ञप्तिधारियों के गोदामों की जांच हेतु गठित दल के सदस्य नायब तहसीलदार सेंधवा श्री राहुल सोलंकी, सहायक संचालक कृषि श्री भारत सोलंकी, कृषि उपज मण्डी सचिव बड़वानी श्रीमती सुमन बड़ोले तथा कृषि उपज मण्डी सचिव सेंधवा श्री लक्ष्मणसिंह ठाकुर के द्वारा की गई। जांच दल द्वारा अपनी रिपोर्ट एसडीएम सेंधवा को प्रस्तुत की गई है। जाँच में पाये गये तथ्यऽ कृषि उपज मण्डी प्रांगण सेंधवा में लगभग 2 वर्ष से अधिक समय से घोष विक्रय नही किया जा रहा था। सभी अनुज्ञप्तिधारी फर्मो के गोदामों/परिसरों में संग्रहित भौतिक स्कंध एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल के फसल में धमात्मक/ऋणात्मक अन्तर पाया गया। ऽ माईश्चर मीटर से अनुज्ञप्तिधारी क्रेता के द्वारा विक्रेता/किसान की उपज का भाव तय किया रहा था, शासकीय उपार्जन में माईश्चर मीटर के उपयोग का प्रावधान हैं। परन्तु निजी खरीदी में माईश्चर मीटर के उपयोग का कृषि उपज मण्डी अधिनियम /नियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रक्रिया से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता/किसान का 15-20 प्रतिशत का नुकसान किया जा रहा है जो कि गैरकानूनी है।ऽ कुछ फर्मो द्वारा जांच के दौरान स्कन्ध की मात्रा प्रस्तुत दस्तावेज में फसल पोर्टल में दर्ज एं भौतिक सत्यापन से भिन्न-भिन्न था। ऽ कुछ फर्मो द्वारा उपज खरीद के संबध्ंा में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। ऽ मण्डी द्वारा नियुक्त तुलावटी कुछ फर्मो/अधिकृत तौल केन्द्रों से अनुपस्थित पाये गये। जिससे प्रति दिवस की खरीदी का शुद्ध आंकड़ा प्राप्त करने में कठिनाईयां है। ऽ मण्डी कार्यालय द्वारा आफलाईन सौदा पत्रक पूर्व तिथियों में जारी किया जा रहा था। जिसे फर्मा द्वारा बाद में अनुशा विहीन परिवहन/ऑनलाईन दर्ज कर बिचैलियों द्वारा लाया गया कृषि उपज खरीदना/भौतिक स्कंध संतुलित कराना जैसे कार्यों की सम्भावना निर्मित करते हैं। ऽ 12 नवंबर 2022 को मौके पर गये जांच दल को तत्कालीन मण्डी सचिव के द्वारा 9 नवंबर 2022 के सौदा पत्रक जारी किये जा रहे थे। मण्डी में सिर्फ निलामी का विधान है। लगभग 02 वर्ष से अधिक समय से कृषि उपज मण्डी संध्या में निलामी की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। अनुबंध पत्र भी जारी नहीं हो रहे थे। ऽ कुछ फर्मो द्वारा सौदा पत्रक कृषि चरण ताल के बाद देना स्वीकार किया गया जो कि नियम के विपरीत है।ऽ व्यापरियों एवं तुलावटीयों के कथनों से यह तथ्य प्रकाश में आया की अनुज्ञप्तिधारियों के राज्य के अन्दर रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों के द्वारा भी अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गई है। समय ही महाराष्ट्र राज्य में स्थित फर्मों का कागजी कार्यावाहीयों से दुरूपयोग कर प्रदेश से गुजरात जाने वाले रथ को महाराष्ट्र से गुजरात परिवहन होना बता कर मण्डी शुल्क की चारी होना प्रतित होता है। ऽ जांच के दौरान अनुज्ञप्तिधारी अनुप ट्रेडिंग के गोदाम से लगभग 10 क्विंटल चावल जब्त किये गये।निष्कर्ष एसडीएम सेंधवा से प्राप्त जानकारी अनुसार जांच के दौरान फर्मो के भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजों की जांच की गई। जिससे यह निष्कर्ष निकलता हैं किः-ऽ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा माईश्चर मीटर के द्वारा विक्रेता/किसानों से नमी के आधार पर कृषि स्कंध मक्का का भाव तय कर क्रय की जाती है जो कि कृषि उपज मंडी अधिनियम के अनुकूल नहीं है। इस प्रक्रिया से अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा विक्रेता किसानों को अपनी उपज का सही भाव नही मिल पाता है और लगभग प्रत्येक बिक्री में न्यूनतम 15 से 20 प्रतिशत का नुकसान किया जा रहा है। ऽ तहसील सेंधवा अंतर्गत वर्ष 2021-22 की गिरदावरी में कृषि उपज मक्का का कुल 13156.653 हेक्टेयर रहा है तथा इसी वित्तीय वर्ष में कृषि उपज मण्डी में की खरीदी 145594 क्विंटल रही है। इस निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2021-22 में करीब 91 लाख (1.7 प्रतिशत की दर से) मण्डी शुल्क की हानी होना अनुमानित है।ऽ कृषि उपज मण्डी सेंधवा में करिबन 02 वर्ष से अधिक से निलामी नहीं होने के कारण किसानों को सही दर नहीं मिल पायी है। साथ ही साथ निलामी न होना, म.प्र. राज्य कृषि की उपविधियां सन् 2000 की धारा 16 (4) के नियमों का पालन कृषि उपज मक्का में सौदा पत्रक से 91.62 प्रतिशत कम हुआ है। जोकि मण्डी अधिनियमों के विपरित होने के कारण यही आवक 5 गुना शास्ती आरोपित करने योग्य है जिससे मण्डी की अतिरिक्त राशि 66 लाख 75 हजार के आसपास होगी। ऽ 4 कृषि उपज मण्डी संघवा की जांच में आने वाले 15 अनुज्ञप्तिधारी फर्मों के गोदामो/परिसर में संग्रहित भौतिक स्कंध एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल के फसल स्कन्ध में धनात्मक एवं ऋणात्मक अन्तर पाया जाने के कारण कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) का उल्लंघन होने से रूपये (5 गुना दर से लगभग 20 लाख 40 हजार रुपये का बजार मूल्य वसूल किया जाना पाया गया। ऽ कृषि उपज मण्डी सेंधवा की जांच के दौरान तुलावटीयों के कथन लिये गये थे। उनके द्वारा यह संभावना बताई गई कि कृषि उपज मण्डी सेंधवा के अनुज्ञप्तिधारियों की सिस्टर फर्म महाराष्ट्र राज्य में भी स्थित है। सीमावर्ती अनुविभाग होने की वजह से मध्यप्रदेश में विपणन किए एवं गुजरात की ओर जाने पाते स्कंध को महाराष्ट्र स्थित सिस्टर फर्म के फर्जी बिलों के आधार पर महाराष्ट्र में विपणन किये हुये दर्शाते है। चुकि महाराष्ट्र राज्य में मण्डी शुल्क में छूट है एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन के मार्ग में पढ़ने वाले राज्यों में मण्डी शुल्क लागू नहीं होता है इस प्रावधान का दुरूपयोग कर ये अनुज्ञप्तिधारी मप्र में लागू होने वाले मण्डी शुल्क की चोरी करने की संभावना है।प्रस्तावित कार्यवाही ऽ जिन फर्मो के स्टाक में अंतर पाया गया है, उन पर मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) एवं धारा 53 में निहित प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही कर मण्डी शुल्क जमा करवाया जाना प्रस्तावित है। ऽ जिन फर्मो के पास उपलब्ध माईश्चर मीटर का उपयोग पाया गया हैं उन पर भी मण्डी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित है। ऽ जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शर्तो का उल्लंघन किया गया है, उनकी जांच कर धारा 33 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। ऽ अनुपस्थित तुलावटियों तथा जांच में दोषी पाये गये मण्डी कर्मचारियो एवं अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया गया है। ऽ जांच में 20 लाख 40 हजार 878 रुपये का मण्डी शुल्क एवं 54423 रुपये का निराश्रित शुल्क का कर अपवचन पाया गया है। जिसकी वसूली संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों से मण्डी अधिनियम के तहत की जावेगी।

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