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परिसंघ भोपाल के नेतृत्व में निजीकरण के विरोध एवं सात सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन

मूलचन्द मेधोनिया सहसंपादक कबीर मिशन समाचार पत्र एवं प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश असंगठित कामगार प्रकोष्ठ/मीडिया प्रभारी परिसंघ

भोपाल । अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय परिसंघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ उदित राज जी पूर्व सांसद के आवाहन पर 2 अप्रैल को देश भर में निजीकरण बंद करो अभियान के तहत भोपाल परिसंघ एवं सहायक संगठनों, प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने परिसंघ के बेनर तले संगठित होकर भोपाल के बोर्ड आफिस चौराहा एम पी नगर में एकत्रित हुए और परिसंघ के प्रदेश संयोजक ए आर सिंह, ओ पी अहिरवार, महासचिव, अमरदीप कंसोरिया, प्रदेश महासचिव, अमित बन्सोड बी पी अहिरवार, देवेन्द्र मेढेकर (प्रांतीय सचिव), एस के सकवार, कुशवाहा समाज प्रदेश अध्यक्ष, मूलचन्द मेधोनिया,

प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश असंगठित कामगार प्रकोष्ठ परिसंघ भोपाल, महेश नंदमेहर,राष्ट्रीय अध्यक्ष सतगुरु रविदास फाऊंडेशन, राजकुमार रत्नाकर,परिसंघ मीडिया, सुनील बोरसे समाजसेवी , विजय कुमार,मुकेश अहिरवार, नागेश नरवरिया संपादक युवा प्रदेश, आशुतोष बिसेन, प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस मध्यप्रदेश और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनुसूचित जाति जनजाति की सात सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

सर्वप्रथम परिसंघ एवं अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के आरक्षण व एटोृसिटी एक्ट के समर्थन में 2 अप्रैल 2018 को देश के जांबाज साथीओ ने अपने अधिकारों को लेकर शहीद हुए वीर शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रध्दांजलि कर नमन किया। उन वीर शहीदों को नमन किया गया।

तत्पश्चात परिसंघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने विचार प्रकट किये।देश का एकमात्र अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों का हिमायती परिसंघ है। जो कि हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे है। परिसंघ के प्रदेश संयोजक श्री ए आर सिंह, महासचिव श्री ओ पी अहिरवार एवं मूलचन्द मेधोनिया प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश असंगठित कामगार प्रकोष्ठ परिसंघ ने राष्ट्रपति के नमित ज्ञापन पत्र सात प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन देकर सौंपा गया।

प्रमुख मांग निम्न थी – 1.निजीकरण बंद किया जाये। 2. न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण लागू किया जाये। 3. संविदा एवं ठेका प्रथा तत्काल बंद किया जाये। 4.नियमित नियुक्तियां दी जाकर रिक्त पदों पर नियुक्ति भरी जाये। 5.वंचितों वर्गों को पूर्व में दी जा रही आर्थिक सुविधाओं जो बंद की गई है। उन्हें पुनः लागू किया जाये जैसे किसानों की सब्सिडी। 6.पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया जाये। 7.मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की जाये उपरोक्त मुख्य तौर पर ज्ञापन के बिन्दु थे। परिसंघ का धरना प्रदर्शन शांति प्रिय सम्पन्न हुआ।

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