विदिशा से कबीर मिशन समाचर महाराज सिंह दिवाकर की रिपोर्ट ..
डीएलसीसी की बैठक में हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा..कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में डीएलसीसी की विशेष बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई थी। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई
इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया समेत विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी तथा लीड बैंक आफीसर श्री भगवान सिंह बघेल और विभिन्न शाखाओं के बैंकर्स प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बैंको द्वारा अधिकांश हितग्राहीमूलक योजनाओं में वित्त पोषण की कार्यवाही की गई है
शेष प्रकरणो में दो दिवस के भीतर वित्त पोषण की समुचित कार्यवाही पूरी करें ताकि विदिशा जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनें कि हरेक हितग्राहीमूलक योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए हितग्राहियों को योजनाओं के तहत चयनित व्यवसाय का संचालन उसी वित्तीय वर्ष में शुरू कराया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने विभागवार वित्त पोषण के लंबित प्रकरण बैंकवार समीक्षा की और संबंधित बैंक व विभागो के अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वयक स्थापित कर दो दिवस के पूर्व ही शत प्रतिशत वित्त पोषण की कार्यवाही कर जिले को नवाचारो की श्रेणी में शामिल करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ऑनलाइन का जमाना है
अतः हितग्राहियों को छोटे-छोटे से कार्यो के लिए बार-बार बैंक बुलाने की प्रथा को समाप्त करें। उन्होंने लीड बैंक आफीसर को निर्देश दिए है कि ऐसी योजनाएं जिनमें शत प्रतिशत अब तक वित्त पोषण की कार्यवाही नहीं की गई है उन तमाम योजनाओं की बैंकवार स्वंय मानिटरिंग करें ताकि दो दिवस के भीतर शत प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति संबंधी कार्य पूर्ण हो सकें। डीएलसीसी की विशेष उक्त बैठक में जिन
हितग्राहीमूलक योजनाओं की विशेष समीक्षा की गई उनमें टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना , डाॅ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुण्डा, संत रविदास स्वरोजगार योजना तथा पिछडा वर्ग
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए संचालित उद्यमी योजना व स्वरोजगार योजना , उद्यानिकी विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उदयम उन्नयन योजना, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की मुख्यमंत्री उदयम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिला शहरी विकास अभिकरण की पीएम स्वनिधि योजना,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पशुपालन विभाग की डेयरी केसीसी, आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन किसान के्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन, केसीसी इत्यादि योजनाओं की समीक्षा की गई है।
