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October 3, 2022

मंदसौर : शिवराज सिंह, भूपेश बघेल सरकार द्वारा भी पेंशनर के साथ कि जा रही है, वादाखिलाफी—पेशनर सोनी

कबीर मिशन समाचार
सुरेश मैहर संवाददाता गरोठ जिला मंदसौर

मंदसौर / गरोठ – मध्यप्रदेश भाजपा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर पेंशनरों की मांगों की अनदेखी कर दुखी किया जा रहा है। उक्त प्रेसनोट जारी करते हुए, कन्हैयालाल सोनी पेंशनर शिक्षा विभाग पटमा-पोल गरोठ ने बताया है, कि छटा व सातवां वेतनमान 6 माह में 6% ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया, मगर मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए, आज तक उक्त राशि भुगतान का आदेश जारी नहीं किया, और पेंशनरों को बिल्कुल ही भुल जाना इनकी औछी मानसिकता का परिचायक है, यह न्यायालय से भी अपने आप को सर्वोपरि मान बैठे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार हठधर्मी होकर रह गई है, सत्ता, धन, वैभव अहंकार में चूर होकर पेंशनरों का हक मारकर बैठी है। माननीय न्यायालय की फटकार का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। जो हश्र पिछली दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा पेंशनरों का हक मारने से हुआ, जो सभी ने देखा है, अब इन्हीं के पद चिन्हों पर छत्तीसगढ़ सरकार तथा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार भी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कि जो हश्र पिछली दिग्विजय सिंह सरकार का हुआ, वही वर्तमान भाजपा सरकार का हो जाए, यह ध्यान रहे।

कर्मचारियों और पेंशनरों के दम पर ही वर्तमान भाजपा सरकार सत्ता में आई, जो पेंशनरों को अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल व आंदोलन का सहारा लेने के लिए बाध्य कर रही है, जो न्यायोचित ना होकर आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार से सबक लेना चाहिए, और पेंशनरों व कर्मचारियों के हित में तुरंत सकारात्मक एवं न्यायोचित निर्णय लेना चाहिए।