राजस्व वसूली कार्यो में प्रदेश में विदिशा पांचवें स्थान पर राजस्व कार्यो की समीक्षा सम्पन्न

से कबीर मिशन समाचार। जिला ब्यूरो चीफ महाराज सिंह दिवाकर की रिपोर्ट ।

विदिशा : कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा शुक्रवार को राजस्व कार्यो की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने दो दिसम्बर को राजस्व मंत्री के द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय राजस्व कार्यो में शामिल ऐजेण्डा बिन्दुओं के पृथक-पृथक बिन्दुओं पर विदिशा जिले में क्रियान्वित किए गए कार्यो की अद्यतन स्थिति से अवगत होने के उद्धेश्य से आयोजित इस बैठक में विस्तृत समीक्षा उनके द्वारा की गई है। बैठक में पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारियां प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि विदिशा जिले में राजस्व वसूली के लिए वर्ष 2022-23 हेतु कुल 12 करोउ का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें से अब तक सात करोड़ सात लाख रूपए राजस्व वसूली की जा चुकी है जो कुल वसूली का 63.33 प्रतिशत है। इस प्रकार विदिशा जिले का प्रदेश में राजस्व वसूली के मामले में पांचवा स्थान हासिल किया है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने शेष राशि चार करोड़ चालीस लाख राजस्व की वसूली के लिए आवश्यक निर्देश राजस्व अधिकारियों को मौके पर दिए है। उन्होंने कहा कि जिले में ऐजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार समुचित जानकारियां 29 नवम्बर तक जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएं ताकि एकजाई जानकारी 30 नवम्बर तक संभागीय स्तरीय बैठक के लिए प्रेषित की जा सकें।

कलेक्टर श्री भार्गव ने आरसीएम पोर्टल पर दर्ज किए जाने वाले नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों की तहसीलवार अद्यतन उपलब्धियों व लंबित प्रकरणों की पृथक से समीक्षा की। कलेक्टर श्री भार्गव ने निर्देश दिए है कि 29 नवम्बर तक तमाम डाटा अपलोड कर दिया जाए। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार) के क्रियान्वयन में विदिशा जिला प्रदेश में 21वें स्थान पर है। कलेक्टर श्री भार्गव ने ततसंबंध में असंतोष जाहिर करते हुए संबंधितों को सख्त हिदायत दी है कि लंबित तमाम प्रकरणो का निराकरण दो दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि 29 तक प्रगति के मामले में विदिशा जिला टॉप फाइव में शामिल हो सकें। उन्होंने ततसंबंध में पटवारी हल्कावार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि धारणाधिकार के प्रकरण पटवारी सीधे आरसीएम पोर्टल पर दर्ज कर कलेक्टर की लॉगिग पर भेजे। उपरोक्त कार्य के लिए शनिवार की दोपहर 12 बजे तक का समय कलेक्टर द्वारा नियत किया गया है। उन्होंने समस्त एसडीएमों को ततसंबंध में निर्देश दिए है कि सारा एप के माध्यम से अनुविभागवार समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के क्रियान्वयन में विदिशा जिला प्रदेश में 24वें स्थान पर है। ततसंबंध में कलेक्टर के द्वारा संबंधितों को सख्त हिदायत दी गई और मुख्यमंत्री आवासीय भूअधिकार योजना के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष पहल करने के निर्देश दिए है जिसमें नोटिस जारी कर पटवारियों के हितग्राहियों तक तामील कराने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। समीक्षा बैठक में अनुकम्पा के लंबित प्रकरण, पेंशन प्रकरण के अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि, नक्शा पखवाडे के तहत शुद्धिकरण, त्रुटिसुधार तथा अनुविभाग स्तरों पर राजस्व निर्माण कार्यो की समीक्षा की गई है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा, डिप्टी कलेक्टर द्वय श्रीमती आरती यादव, श्री हर्षल चौधरी के अलावा विदिशा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पटवारियों के अलावा अन्य अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संवाद किया ।