जनसुनवाई में कमलसिंह को 10 हजार व संतोष बाई को मिली
05 हजार रूपये की आर्थिक सहायता
राजगढ 24 दिसम्बर, 2024
जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 21 दिसम्बर को आयोजित जनसुनवाई में ग्राम हरनाथपुरा निवासी कमलसिंह तंवर पिता
छोटेलाल ने बताया कि आवेदक की पुत्री अचानक बीमार हो जाने के कारण उपचार हेतु जमीन गिरवी रखकर ईलाज करवाया गया। साथ ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परिवार के भारण पोषण करने में असमर्थ हूं। जिस पर कलेक्टर
ने रेडक्रास से 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्डराह मौजूद रहे।
जनसुनवाई में ग्राम खेरासी निवासी संतोष बाई ने बताया कि मेरा पुत्र मोनीपेरेलेसीस रोग से ग्रस्त है। जिसका ईलाज इन्दौर के भंडारी अस्पताल में अभी चल रहा है। जिसके कारण मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस पर कलेक्टर द्वारा रेडक्रास से 05 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
ग्राम रायपुरिया निवासी किशनलाल ने बताया कि मेरे बडे बेटा का एपीएल राशन कार्ड बना हुआ है इसके बाद भी राशन नहीं मिल रहा है। जिस पर कलेक्टर द्वारा डीएसओ को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। ग्राम गुहाहेडा निवासी दीपक कुमान ने बताया कि आवेदक की पत्नि ममता मालवीय को लाड़ली बहना योजना का फार्म जमा करने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
जिस पर कलेक्टर ने महिला बाल विकास को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम बरखेड़ा निवासी रामबाबू ने बताया कि आवेदक की पैत्रक भूमि पर अनावदेकों द्वारा आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। जिस पर कलेक्टर द्वारा एसडीएम नरसिंहगढ़ को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। ग्राम उभापान तहसील जीरापुर
निवासी अमर ने बताया कि आवेदक की भूमि व कुआ पर अनावेदकों द्वारा कब्जा कर लिया है। वह उक्त भूमि पर आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया है। जिस पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार जीरापुर को नियमानुसार निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। ग्राम गंगापुरा निवासी मदन ने बताय कि
आवेदक की भूमि रामगंज से भोपाल रेलव लाइन में आ रही है। परंतु आवदेक को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जिस पर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर को निर्देशित किया गया।
इस दौरान आवेदकों से 92 आवेदन प्राप्त हुए। समस्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया।
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