राजस्व अधिकारी प्रकरण लेकर स्वंय प्रस्तुत होंगे
राजस्व महा-अभियान 3.0 में बेहतर प्रदर्शन के राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों को कारण बताओ नोटिस
राजगढ 15 नवम्बर, 2024
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि जिले में राजस्व विभाग से संबंधित कोई भी प्रकरण समय सीमा से बाहर लंबित न रहे। उनहोंने एक साल से अधिक समय से लंबित सीमांकन बंटवारा के प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत करने के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे प्रकरणों में यथोचित निराकरण किया जा सके। शुक्रवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण में गति लायी जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व महा-अभियान 3.0 में जिले का बेहतर प्रदर्शन परिलक्षित हो। बैठक में अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्डराह, संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह दांगी सहित सभी अनुविभागरीय रजस्व अधिकारी एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के मामलों में खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। इसी तरह साईबर तहसील की समीक्षा के दौरान ब्यावरा में दर्ज प्रकरणों का उचित निराकरण नहीं करने पर वहां के पांच दोषी पटवारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों की भी स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही उनको संतुष्टि पूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मतदाता सूची के निरीक्षण अथियान में पूरी गंभीरता से काम करने के लिए राजस्व अधिकारियिों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व् महा-अभियान 3.0 में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में धारणाधिकार के प्रकरण लंबित पाए जाने पर तहसीलदार राजगढ़ एवं उनके रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
इसी तरह दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ढिलाई पाए जाने पर तहसीलदार जीरापुर एवं नायब तहसीलदार भोजपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर कार्यालय के रीडर को भी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण में ढिलाई बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैठक में आरसीएमएस पोर्टल नामंतरण, बटवारा, सीमांकन नक्शा तरमीम प्रकरणों की स्थिति, धारणाधिकार, स्वामित्त योजना के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई, सीएम मॉनिट-सीएस मॉनिट, टीएल अद्यतन स्थिति, पीएम किसान, सीएम किसान, ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग की अद्यतन स्थिति, भू-अर्जन, पुर्नवास से संबंधित अवार्ड, अमल व म.प्र.शासन के विभागों के लिए विभाग के नाम प्रविष्टि करना की अद्यतन स्थिति, राजस्व वसूली वर्ष 2024-25 की अद्यतन स्थिति, न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा व अद्यतन स्थिति, शासकीय विभागों की भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणो की अद्यतन स्थिति,लंबित विधानसभा/ आश्वासन की जानकारी, फार्मर रजिस्ट्री मेंडेटरी पी.एम. किसान फॉम दिसंबर 2024 / पी.एम. किसान सेल्फ रजिस्ट्रेशन, साइबर तहसील अंतर्गत लंबित पटवारी प्रतिवेदन एवं तामिली की समीक्षा की गई।
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