प्रमुख सचिव ने रबी उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की
उज्जैन 11 मार्च। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने शुक्रवार को उज्जैन संभाग की रबी उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संभागीय समीक्षा बैठक ली। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि सभी गेहूं उपार्जन केन्द्रों में डिवाइस लगाये जायेंगे। डिवाइस के माध्यम से ही खरीदी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने बताया कि किसानों का पंजीयन आधार के साथ किया है। आधार पर आधारित बैंक खातों पर ही किसानों को राशि का भुगतान किया जायेगा।
इस पंजीयन से डबलिंग की संभावना नहीं रहेगी। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि आधार सीडिंग में किसानों के खसरों के आधार पर करा दें। इससे किसान को भी आसानी रहेगी। वह अपने मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी खरीदी केन्द्रों में किसानों के मोबाइल नम्बर अपडेट रखे जायेंगे। इन्हीं नम्बरों पर ओटीपी भेजी जायेगी। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे गेहूं उपार्जन केन्द्रों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। खरीदी केन्द्रों में कृषि विभाग या सम्बन्धित विभाग का एक नोडल अधिकारी तैनात रखें, जो गेहूं की क्वालिटी की जांच करे। इन नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि रबी उपार्जन समिति की बैठक नियमित रूप से होती रहे। उन्होंने बताया कि सभी भण्डारण केन्द्रों की भी मेपिंग की जायेगी। गोदामों में जीपीएस सिस्टम लगा दिये जायेंगे, जिससे भण्डारण एवं परिवहन की मेपिंग होती रहे।
7 दिन से ज्यादा भण्डारण न हो, खराब स्कंध का निराकरण हो
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि जैसे-जैसे गेहूं खरीदी रफ्तार पकड़ेगी वैसे ही भण्डारण की समस्या सामने आयेगी। इसी को देखते हुए सभी कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करें कि गेहूं का भण्डारण वेयर हाऊस या गोदाम में सात दिन से ज्यादा न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रायवेट वेयर हाऊस वाले ज्यादा देर तक माल रोके रखते हैं। यह स्थिति न हो।
खराब स्कंध का निराकरण भी हो। इसके लिये किसान जब अपना गेहूं बेचने उपार्जन केन्द्र में आता है तो उसका नाम और पता तथा एक नम्बर रजिस्टर में इन्द्राज किया जाये। जो किसान खराब क्वालिटी का गेहूं लाता है तो उसके बोरे पर उस किसान को दिया गया नम्बर डाल दें, जिससे खराब गेहूं एवं किसान की पहचान हो सके और आवश्यकता पड़ने पर उसको वापस भी किया जा सके।
उपार्जन समितियों पर शेष रही राशि की वसूली की जाये
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि पूर्व वर्षों में उपार्जन समितियों पर जो शेष राशि बकाया है, उसकी वसूली की जाये। वसूली के समय यह ध्यान रखें कि जिस समिति से वसूली करनी है, उसी से ही राशि की वसूली की जाये। ठीक से काम करने वाली समितियों को अनावश्यक परेशान न किया जाये।
खरीदी केन्द्रों एवं गोदाम में सर्वेयर रखें
प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि सभी खरीदी केन्द्रों एवं गोदाम में सर्वेयर की नियुक्ति सुनिश्चित करें। सर्वेयर गेहूं की क्वालिटी सुनिश्चित करेगा।
साथ ही किसानों के निम्न गुणवत्ता के स्कंध की सेम्पलिंग भी करेगा। रिजेक्ट स्कंध की जानकारी सम्बन्धित किसानों तक भी पहुंचायेगा। उन्होंने नोडल अधिकारी के पास एक चेकलिस्ट देने के निर्देश दिये।
किसान को स्लॉट बुक करने के लिये जागरूक करें
प्रमुख सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे किसानों को इस बात के लिये सजग करें कि वे जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक करायें, ताकि पहले स्लॉट बुक कराने वाले किसानों को खरीदी केन्द्र में बुलाया जा सके। जो किसान स्लॉट बुक नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी मैसेज करके स्लॉट बुक करने के लिये प्रेरित करें। छोटी-छोटी वीडियो क्लिपिंग बनाकर एवं अन्य प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करके स्लॉट बुकिंग का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
बारदाने पर नीले रंग का कलर कोट रहेगा
बैठक में बताया गया कि सभी बारदाने पर नीले रंग का कोट किया जायेगा। बताया गया कि संभाग में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर बारदाने मंगाये जायेंगे। प्रमुख सचिव ने बताया कि गेहूं की सफाई के लिये मशीनें लगाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन से उपार्जन का सर्कुलर मंगाकर उसका अध्ययन करें और गोदाम में आवश्यक साफ-सफाई रखने, दवा का छिड़काव करने आदि की समझाईश सम्बन्धित लोगों को अनिवार्य रूप से दें। उन्होंने बताया कि गोदाम की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
परिवहन व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश
प्रमुख सचिव ने कहा कि गेहूं खरीदी के बाद किसी भी स्थिति में सात दिन से ज्यादा गेहूं का भण्डारण न हो। गोदाम लगातार खाली होते रहें। उन्होंने बताया कि गेहूं परिवहन का टेण्डर हुआ है। परिवहन के लिये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये। परिवहनकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक समझाईश दी जाये। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि उपार्जन का पीक टाईम आने पर अफरा-तफरी का माहौल न रहे और परिवहन लगातार होता रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि परिवहनकर्ता को रात 8 बजे के बाद कोई आदेश न दें। जो आदेश जारी करना है वह रात्रि 8 बजे से पहले दें। परिवहनकर्ता यदि उपार्जन परिवहन करने में लापरवाही करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाये।
तौलकांटों का वेरिफिकेशन कर सीमावर्ती जिलों पर नजर रखें
श्री किदवई ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्रों के तौलकांटों का वेरिफिकेशन सुनिश्चित कर लें। सीमावर्ती जिलों एवं राज्यों पर नजर रखी जाये। अपने जिले का स्कंध पहले लिया जाये। किसानों को स्टोरेज प्रैक्टिस के बारे में भी अवगत कराया जाये। प्रमुख सचिव ने उपार्जन मंडी मिलान प्रणाली उज्जैन मॉडल की भी सराहना की। प्रमुख सचिव ने बताया कि रेलवे बोर्ड से बात की गई है। जहां-जहां आवश्यकता होगी, वहां-वहां अतिरिक्त रेक पाइंट बनाये जायेंगे।
उचित मूल्य दुकानों का सुदृढ़ीकरण
श्री किदवई ने बताया कि शासन की मंशा है कि सभी उचित मूल्य दुकानों का सुदृढ़ीकरण किया जाये। जितनी भी नवीन उचित मूल्य दुकानें खुल रही हैं, उनका संचालन महिला स्व-सहायता समूह को सौंपा जायेगा। सभी उचित मूल्य दुकानों में 60 दिन के राशन के भण्डारण की क्षमता होनी चाहिये। जो नई दुकानें खुल रही हैं, वहां विशेष तौर पर कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां भण्डारण की पर्याप्त क्षमता हो।
उन्होंने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि हर वार्ड में उचित मूल्य दुकानें खुलें, ताकि उपभोक्ताओं को ज्यादा दूर राशन के लिये न जाना पड़े। उन्होंने निर्देश दिये कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये अलग-अलग समितियां बनाई जाये और इसकी नियमित बैठकें हों। बताया गया कि सभी दुकानों में विक्रेताओं की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण करने के निर्देश दिये और बताया कि दुकानों को मल्टीपर्पज बनाया जायेगा, जहां वाई-फाई की सुविधा भी रहेगी। अभी इसके प्रथम चरण का परीक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन उचित मूल्य दुकानों के भवन या गोदाम नहीं है, वहां मनरेगा से दुकान एवं भवन बनाये जायें।
कलेक्टर्स ने उपार्जन की स्थिति बताई
उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि शुरू में उपार्जन के लिये अच्छे रेट मिल रहे थे, लेकिन अचानक अभी आवक रूक गई है। किसानों ने अपना स्कंध होल्ड कर रखा है। उन्हें और अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। किसान दाम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। देवास जिला पंचायत सीईओ श्री प्रकाशसिंह चौहान ने बताया कि जिले में गत वर्ष की तुलना में गेहूं उपार्जन किसानों का पंजीयन 25 प्रतिशत कम हुआ है। अब तक 34 हजार मैट्रिक टन स्कंध की ही खरीदी हुई है। प्रतिदिन चार हजार मैट्रिक टन स्कंध आ रहा है। शाजापुर कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने बताया कि इस बार चना एवं मसूर का रकबा बढ़ा है। तीन लाख मैट्रिक टन उपार्जन का अनुमान है। आगर-मालवा कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा ने बताया कि किसान बढ़े हुए रेट की ओर जा रहे हैं। एक लाख 25 हजार मैट्रिक टन स्कंध के उपार्जन की संभावना है। रतलाम कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने बताया कि 62 हजार हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। एक लाख 50 हजार मैट्रिक टन तक गेहूं की आवक की संभावना है। मंदसौर कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने बताया कि 63 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं का रकबा है। एक लाख 75 हजार मैट्रिक टन उपार्जन का अनुमान है। नीमच कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल ने अवगत कराया कि किसान बढ़े हुए दाम का इंतजार कर रहा है। गेहूं के अलावा चना, मसूर, सरसों का रकबा बढ़ा है।
