कबीर मिशन समाचार।
उम्मीद की किरण ग्रामीणों ने प्रदेश के वित्त मंत्री के ऊपर जताई हैं आज भी ग्रामीणों का कहना है क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक व प्रदेश के वित्त मंत्री ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही करेंगे। अब देखना यह है कि किस तरह की कार्यवाही इन महाशय पर होती हैं।
मल्हारगढ़ पूर्व में सीईओ रहते हुए संबल योजना में कई घोटाले श्रमिक डायरी बनाने के नाम पर वसूले जाते थे पैसे फर्जी तरीके से गाड़ियों के डीजल लगते थे। बिल यदि इनके कागजों को कोई खगाल ना चाहे तो ।नियम के विरुद्ध लेटर बनाकर थमा दिया जाता है। आखिरकार जानकारी दें तो दे कैसे क्योंकि जानकारी देने में आदि जनपद का सफाया हो जाएगा लेकिन इनको यह मालूम नहीं है कि आपसे ऊपर भी अधिकारी हैं मल्हारगढ़ जनपद के अनमोल रतन न्यायालय विचाराधीन अपना कमाल दिखाने में जरा भी हिचकिचा ते नहीं। आखिरकार इनके ऊपर किसका है ।हाथ वैसे ही देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है युवा रोजगार के लिए जगह-जगह भटकता फिरता है उसके बावजूद भी भ्रष्ट न्यायालय से हटाए गए व्यक्तियों को मालदार विभाग सोपना जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने जैसा शासकीय कर्मचारी भी अपनी गाड़ियों पर मध्यप्रदेश शासन बहुत कम लिख पाते लेकिन न्यायालय ने हटा दिए कंप्यूटर ऑपरेटर व जनपद में बाबू बन बैठे लोगो को आखिरकार इतने अधिकार कहां से मिले इतना ही नहीं बल्कि फर्जी तरीके से छटा वेतनमान भी इन महाशय ने लिया है ।जो कि नियम के पूरा विरुद्ध हैं। वित्त मंत्री की विधानसभा में ऐसे दोषियों पर कार्यवाही नहीं करना यह बड़ा सवाल हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐसे लोगों को रखने का खामियाजा कहीं भुगतना ना पड़े हम इसलिए कह रहे हैं कि संबल योजना में मल्हारगढ़ विधानसभा के बहुत सारे गांव आते हैं और इस योजना की कमान न्यायालय से हटाए गए लोगों को सोपना उसके बाद ग्रामीणों से संबल योजना के लिए प्रताड़ित कर पैसों की डिमांड करना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं इन नमूनों की वजह से 2023 का चुनाव कहीं मांईनस पॉइंट तो नहीं बन जाएगा। भाजपा के पदाधिकारियों को व जिला पंचायत सीईओ कलेक्टर महोदय गंभीरता से ध्यान देते हुए कठोर कार्यवाही करना चाहिए जिससे नाराज ग्रामीणों में एक अच्छा संदेश जाए व ग्रामीणों को यह भी पता चले कि भाजपा की सरकार हमेशा विकास की सरकार है ।और ऐसे कर्मचारियों को भाजपा सरकार कभी छोड़ती नहीं।
