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जाति प्रमाण पत्र को लेकर आ रही दिक़्क़तों की वजह से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा जाटव समाज : कैलाशचंद्र पंडा

कबीर मिशन समाचार पत्र जिलाब्यूरो चीफ राजगढ़/पवन कुमार जाटव

जाटव समाज धर्मशाला ब्यावरा में आयोजित जाटव बृजवासी समाज संघ चौरासी,बाइसी और बारह गांव जाटव समाज की महापंचायत में लिया गया सामूहिक निर्णय।

राजस्व रिकार्ड से ब्रजा शब्द को खत्म करने की मांग को लेकर कलेक्टर, विधायक और सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक से लगा चुके है गुहार कई बार दे चुके है ज्ञापन ।

बुधवार को जाटव समाज धर्मशाला में जाटव समाज की प्रदेश स्तरीय महापंचायत आयोजित की गई। इसमें जाटव समाज के लोगों को आ रही जाति प्रमाण पत्र की समस्या को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान मौजूद प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद्र जाटव (पंडाजी) सहित जिला तहसील अध्यक्ष और समितियों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में जाटव समाज के लोग शामिल हुए। महापंचायत में मौजूद समाज बंधुओं में शासन प्रशासन के द्वारा जाटव समाज की समस्या के प्रति बरती जा रही अनदेखी और लापरवाही को लेकर जमकर आक्रोश देखा गया। जाटव समाज के छात्र छात्राओं सहित समाज के लोगों के अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। इससे होने वाली परेशानी जिला और प्रदेश शासन तक पहुंचाने और समस्या का निराकरण कराने की मांग करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को आयोजित जाटव समाज की महापंचायत ने आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव का भहिष्कार करने के प्रस्ताव को पास किया है।

जाति प्रमाण पत्र में क्या आ रही परेशानी।

प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति से उनका वर्ष 1950 का राजस्व रिकार्ड मांगा जाता है। इस रिकार्ड में जिले के अधिकांश जाटव समाज के लोगों के जमीनी रिकार्ड पट्टी में जाति ब्रजा दर्ज किया है। जो पूर्व में बरते जाने वाले भेदभाव और द्वेश्ता पूर्व बोली जाने वाले शब्द ब्रजा को चलन में लाते लाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। जबकि जिला व प्रदेश में ब्रजा जाति है ही नहीं। शासन के अनुसूचित जाति की सूची 14 में शामिल जातियों में ब्रजा नाम की जाति नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र न बनाते हुए, आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। जिससे समाज के छात्र छात्राओं, युवक युवतियों और समाज के लोगों खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं मिल पा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ जाटव समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से न सिर्फ खासी दिक्कतें उठाना पड़ रही हैं। बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं स्कूल, कॉलेज सहित समाज के लोगों को रहे अत्याचार के विरोध में अनुसूचित जाति एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई में बाधा आ रही है। खासकर विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है।

कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक लगा चुके गुहार।

प्रदेश अध्यक्ष कैलाशचंद्र जाटव (पंडाजी) जिलाध्यक्ष गोपाल जाटव पार्षद एवं राधेश्याम पवैया ने बताया कि समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने और राजस्व रिकार्ड से बृजा शब्द को हटाने की मांग जिला कलेक्टर हर्ष दीक्षित सांसद रोडमल नागर विधायक रामचंद्र दांगी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। लेकिन शासन और प्रशासन के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही हैं। उन्होंने बताया कि समाज की मांग को शासन तक मजबूती से पहुंचाने के लिए जाटव समाज द्वारा भूख हड़ताल की भी योजना बनाकर जिला कलेक्टर से स्वीकृति मांग चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिन की मोहलत के नाम पर हजारों जाटव समाज के लोगों की समस्या को टालने का प्रयास कर रहे हैं।

पहले बनते आ रहे थे प्रमाण पत्र, तीन साल से बंद समाज के लोगों ने बताया कि पूर्व जाटव समाज के लोगों के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनते आ रहे थे। करीब तीन-चार साल से बनना बंद कर दिए। उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हैं, लेकिन अब डिजिटल प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। जो बृजा शब्द के कारण नहीं बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार से ब्लाक् व तहसील स्तर पर विस चुनाव संबंधी बहिष्कार के बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं देते हैं विरोध स्वरूप उन्हीं से मिलने के लिए भोपाल तक प्रदेशाध्यक्ष श्री पंडाजी के नेतृत्व में समाज के लोगों द्वारा पैदल यात्रा की जाएगी।
करेंगे विस चुनाव का बहिष्कार

शासन प्रशासन मांगों के बाद भी जाटव समाज के हजारों लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण आज महापंचायत में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार का प्रस्ताव पारितकिया है। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 27 सितंबर से भोपाल तक पैदाल यात्रा निकाली जाएगी।कैलाशचंद्र जाटव पंडा प्रदेश अध्यक्ष जाटव समाज


यह मामला मेरी संज्ञान में है। इस समस्या को शार्ट आउट किया जाएगा। अभी जाटव समाज द्वारा लिए गए विधानसभा चुनाव बहिष्कार के निर्णय संबंधी जानकारी मुझे नहीं है। जो भी नियमानुसार हो सकेगा किया जाएगा।
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर, राजगढ़

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