प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-

चंबल लिंक परियोजना का त्रि-स्तरीय अनुबंध संपन्न हुआ

कबीर मिशन -संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर

आगर-मालवा, 17 दिसम्बर/प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटील की गरिमामयी उपस्थिति में मंगलवार को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना का त्रि-स्तरीय अनुबंध संपन्न

हुआ। उक्त परियोजना से प्रदेश के गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, शाजापुर, राजगढ़ और आगर मालवा जिले के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा।इसी क्रम में आगर-मालवा जिले में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव के उद्बोधन का सीधा प्रसारण लाभान्वित गांवो के कृषकों द्वारा देखा एवं सुना गया। कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने किसान सम्मेलन का सम्बोधित कर संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से जिले के लाभान्वित ग्रामों के कृषको को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी तथा जल के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरू सिंह चौहान, प्रांतीय उपाध्यक्ष किसान संघ डूंगर सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष किसान संघ राम नारायण तेजरा, जिला महामंत्री राघु सिंह चौहान, श्रीमति रेखा यादव, उपसंचालक कृषि विजय चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन गोविंद पाटीदार व बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से लघुंदर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना लघुंदर नदी पर एवं कालीसिंध काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना कालिसिंध नदी पर प्रस्तावित है।

उक्त दोनों परियोजना में आगर-मालवा जिले के 21 गांवों की 9359 हैक्टर भूमि सिंचित होगी। लघुंदर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना से 14 गांव, जिसमें आगर तहसील के ग्राम सूतंड़ा,

आक्याभाटी, चाचाखेड़ी, बटावदा, खजूरी कानड़, नलखेड़ा तहसील कुशलपुरा, दावतपुरा, बड़ांगाव, जामुनी, गांदलमऊ, पाल्डिया, सूजा, माधोपुर, काबुली तथा कालीसिंध काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना से 7 गांव जिसमें नलखेड़ा तहसील के भिड़ोन, लटुरी उमठ, धरोला, गुराड़िया, टिकोन एवं गुजारिया लाभान्वित होगा।

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