पचोर । कबीर मिशन समाचार।अजाक्स के द्वारा आज पचोर तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने पर जोर दिया। विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में संघ के आहदान पर संघ की निम्नांकित मांगों के संदर्भ में आपकी ओर ज्ञापन प्रेषित किया जाकर अनुरोध है कि आप मांगों का निराकरण करने का कष्ट करें-
- पदोप्रति में आरक्षण हेतु थी मनोज गोरकेला सोशल कौंसिल मध्यप्रदेश द्वारा तैयार पत्रोप्राति नियम को शीघ्र लागू किया जायें।
- म.प्र. की वर्तमान स्थिति में बैकलांग के लगभग 104500 रिक्त पदों की समय सीमा में आवेदन आमंत्रित कर या वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जाये।
- म.प्र. न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के लिये पूर्व की भांति न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तिया म.प्र. लोकसेवा आयोग के माध्यम से की जावे एवं न्यायिक सेवा में साक्षात्कार प्रक्रिया साक्षात्कार के अधिकतम 10 प्रतिशत अंक को शामिल किया जाये अथवा यदि संभव ना हो तो निर्धारित किया जाकर प्रक्रिया को पार्दिशी बनाया जाये तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म की जाये।
- उक्त पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिया जाये। जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया।
- आउटसोर्स प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति की जावे एवं विशेष परिस्थिति में लागू आवश्यक हो तो उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावे।
- अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक छात्रवृत्ति प्रदान की जावे।
- निरंतर प्रत्येक ब्लाक में 500 प्रत्येक तहसील में 1000 प्रत्येक जिले में 5000 प्रत्येक संभाग में 10000 एवं प्रदेश की राजधानी में 20000 छात्र की संख्या से छात्रावास खोला जाए।
- अन्य राज्यों की भांति लोकसेवकों के हित में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जावे।
उक्त मांगों को लेकर अजाक्स ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा की प्रमुख लंबित मांगों पर शासन की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर अजाक्स प्रांतीय निर्देशानुसार आगे की रणनीति बनाएगी।
