(मूलचन्द मेधोनिया पत्रकार भोपाल)
चीचली ।जिला नरसिंहपुर – जनपद चीचली क्षेत्र में लम्बे समय से शराब माफियाओं एवं रेत उत्खनन माफिया गिरोह के गुन्डो की सरेआम मनमानी, परेशानी और रेत स्थानीय नदी से उत्खनन कर अवैध रुपये वसूली करने, क्षेत्र में आतंक व दहशतगर्दी चरम सीमा पर फैलाने से ग्रामीण और गरीब जनता जीने को मजबूर हो गई है।
अनेकों बार प्रशासन को आवेदन कर निवेदन किया। लेकिन प्रशासन भी गुन्डा कम्पनी के भयग्रस्त साये में होकर कोई कार्यवाही न करने को चुपचाप है। क्षेत्रीय जनता में चर्चा है कि स्थानीय प्रशासन के अधिकारीयों से इन माफिया कम्पनी के लोगों की सेटिंग होने पर जनता के साथ अन्याय एवं रोज लाखों रुपये की लूटपाट हो रही है।
चीचली के नागरिक और क्षेत्रीय जनता रेत माफिया व शराब माफियाओं के खिलाफ तंग आकर दिनांक
2 फरवरी2022बुधवार को चीचली क्षेत्र के आम नागरिकों द्वारा रेत कम्पनी धनलक्ष्मी के गुंडों की गुंडागर्दी, गैर कानूनी तौर से बंदूक की नोक पर बगैर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बंदूकों के साथ भृमण करते हुए दहशत का माहौल बनाने, कोई रेट लिस्ट न होने से मनमाने दामों की बसूली कर लूटा जा रहा है, प्रशासन मूक दर्शक बनकर उन्ही का साथ देते हुए आम जन पर मुकदमे बनाकर प्रताणित कर रहा है।
एक तरफ मुख्यमंत्री गरीबो किसानों को सस्ती रेत उपलब्ध कराने की घोषणा कर रहे हैं, हमारे राज्यसभा सांसद2000रप्रति ट्राली रेत की घोषणा कर लागू नहीं करा पा रहे, मुख्यमंत्री से बात करने का कहते हैं जो कि धनलक्ष्मी कम्पनी के आगे बोने साबित हो रहे हैं, जो शांत हैं वे ऐसा लगता है जैसे आम जनता के खून पसीने को नोचकर रेत में से तेल निकालते हुए खाने बालो में शामिल हैं।
चीचली क्षेत्रवासियों द्वारा आवास एवं किसान गरीबो को रेत के उचित दाम तय करने,शराब की दुकान मुख्य बाजार से तत्काल अन्यत्र किये जाने, नगरपंचायत चीचली में आवास योजना सहित अन्य मामलों में भ्रष्टाचार साबित होने पर सेवा मुक्त किये गए कर्मचारियों को पुनः लिया गया है तत्काल हटाये जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन 2 फरवरी को राजमहल स्टेडियम ग्राउंड चीचली में होगा।
धरना प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौपते समय अधिकारियों से तत्काल निराकरण की बात की जाएगी संतोषजनक निराकरण न होने की स्थिति में धरना प्रदर्शन आंदोलन को अनिश्चित कालीन करने का निर्णय लिया जाएगा जिसे आमरण अनशन तक बढाया जा सकता है।
शासन प्रशासन से अपेक्षा है उपरोक्त समस्याओं पर पूर्व में आवेदनों के माध्यम से अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है ,तत्काल शासन प्रशासन स्तर पर हल करने कदम उठाए अन्यथा की स्थिति में शासन प्रशासन जबाबदार होगा।
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