जनसुनवाई में सुलझी आवेदकों की समस्याएं
राजगढ 19 नवम्बर, 2024जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 19 नवम्बर को आयोजित जनसुनवाई में ग्राम देवाखेड़ी निवासी रामकंवरीबाई ने बताया कि आवेदक गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ तथा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
कलेक्टर द्वारा रामकंवरीबाई को सहानुभूति पूर्वक सुनकर 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री महीप किशोर तेजस्वी, अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्डराह मौजूद रहे।
जनसुनवाई में ग्राम जैतपुरा निवासी पवन वर्मा ने बताया कि आवेदक एल.एल.बी तृतीय वर्ष में होने वाली न्यायिक परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेग। परंतु मेरे पास पुस्तकें खरीदने की पर्याप्त राशि न होने के कारण इस परीक्षा से वंचित हो जाउंगा।
जिस पर कलेक्टर द्वारा आवेदक पवन वर्मा को 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कि गई। ग्राम उदपुरिया निवासी राहुल ने बताया कि ईलाज हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
जिस पर कलेक्टर ने 05 हजार रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। जनसुनवाई में ग्राम सुठालिया निवासी प्रेमबाई कुशवाह ने बताया कि आवेदक अपना नाम बी.पी.एल कार्ड में जुडवाना चाहती है।
कलेक्टर द्वारा सीएमओ एवं तहसीलदार सुठालिया को नियमानुसार जांच कर निवारण करने के आदेश दिए। ग्राम पीपलब आश्रम निवासी किशोर सिंह ने बातया कि प्रार्थी की उम्र 70 वर्ष है वृद्ध पेंशन भी नहीं मिलती है साथ ही आर्थिक स्थिति भी बिगडी हुई है।
अत्यनत वृद्ध और विकलांगता के कारण कोई कार्य भी नहीं कर पाता हूं। जिस पर कलेक्टर द्वारा सीईओ जनपद ब्यावरा को पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही कार विकलागंता का प्रमाण पत्र बनवाये जाने हेतु संबंधित को सहयोग हेतु निर्देशित किया।
ग्राम रनारा निवासी भंवरीबाई ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी की राशि पिछले 2 वर्ष से प्राप्त नहीं हुई है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार खिलचीपुर को निराकरण करवाने के निर्देश दिए।
आवेदक रामचन्द्र मेहर शिक्षक सेवानिवृत्त होने के बाद भी ग्रेच्युटी एवं पेंशन प्रकरण में देरी होने पर ब्लाक शिक्षा अधिकारी जीरापुर की एक वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान आवेदकों से 120 आवेदन प्राप्त हुए। समस्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया।
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