उज्जैन 20 जनवरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आयोजित कलेक्टर, कमिश्नर कान्फ्रेंस में प्रदेश के सभी संभाग के कमिश्नर एवं समस्त जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे भूमाफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें और उन्हें नेस्तनाबूद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूमाफिया किसी भी स्थिति में न बच पायें, लेकिन कार्यवाही करते समय यह ध्यान रखें कि इससे आम जनता को कोई परेशानी न हो। वास्तविक भूमाफियाओं पर ही कार्यवाही हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने नगरीय प्रशासन के तहत स्वच्छता के सम्बन्ध में सभी जिलों को प्राप्त रेटिंग की समीक्षा की। देश में इन्दौर स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर है तथा उज्जैन जिला 12वे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने जिले में अगले एक माह तक अपने जिले को स्वच्छ बनाने के लिये जुट जायें। मध्य प्रदेश को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर वन प्रदेश बनायें। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी जिलों की रेटिंग की जायेगी। अच्छा कार्य करने वाले कलेक्टर को पुरस्कृत किया जायेगा। उन्होंने सभी कलेक्टर्स से कहा कि वे अपने जिले को स्वच्छ बनाने के लिये जनप्रतिनिधि एवं धर्मगुरूओं को भी शामिल करें। इन्दौर को मॉडल मानकर कार्य करें। पूरा फोकस शहर की स्वच्छता पर रखें।
मुख्यमंत्री ने कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाई जाये। महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले अपराधी किसी भी स्थिति में न बच पायें। उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर सजा दिलाई जाये। कोई भी अपराधी न छूटे। उन्होंने निर्देश दिये कि एक अभियान चलाकर सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में गरीबों के राशन की कालाबाजारी न हो। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में गरीबों के राशन की कालाबाजारी हो रही है।
ऐसी कालाबाजारी को सख्ती से रोका जाये। कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध चोर बाजार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाये। गड़बड़ी करने वाली समितियों एवं राशन दुकानों पर भी कार्यवाही हो।
मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा कि जहां-जहां सीसीटीवी कैमरे बन्द या खराब हैं, उन्हें तत्काल बदल कर नया लगाया जाये। श्री चौहान ने बताया कि जल्द ही मेरा थाना सबसे अच्छा और मेरा जिला सबसे अच्छा की प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें प्रथम आने वालों को पुरस्कृत किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर श्री आशीष सिंह से शहर की सड़कों एवं महाकाल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में जानकारी ली। कलेक्टर ने अवगत कराया कि मांग के अनुसार सारी सड़कें बन चुकी हैं। नई सड़क की मांग नहीं है। सीवरेज लाइन के कारण शहर की सड़क जो उखड़ गई है, उन सड़कों को पुन: बना दिया जायेगा। महाकाल प्रोजेक्ट का पहला चरण 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने नकली घी, मावा बनाने वाली फैक्टरियों पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज जल जीवन मिशन के कार्यों, धान उपार्जन, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता एवं आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की।
उन्होंने अडॉप्ट आंगनवाड़ी अभियान एवं जनसहभागिता से निजी स्पाँसरशिप कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने की कार्यवाही की समीक्षा की। साथ ही पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने वीसी में जल जीवन मिशन के तहत प्रचारित एकल ग्राम नल जल योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि गांव में रेट्रो फिटिंग का प्रगतिरत कार्य आगामी 31 मार्च तक पूरा करें। इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। मुख्यमंत्री ने समूह जल प्रदाय योजना की समीक्षा की। पूर्ण की गई नल जल योजनाओं का जनवरी माह के अन्त तक लोकार्पण किये जाने के निर्देश दिये गये। हर घर जल ग्रामों का भौतिक सत्यापन 31 जनवरी तक कराये जाने के निर्देश दिये।
धान उपार्जन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि किसानों को भुगतान समय-सीमा पर किये जायें। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति के दायित्व और आरसीएच पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का पंजीयन एवं हाईरिस्क चिन्हांकन की समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर जिलों की प्रतिमाह रेंकिंग की जायेगी।
शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर की गई रेंकिंग में उज्जैन प्रदेश के टॉप-5 जिलों में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान में कोविड टीकाकरण की समीक्षा, अस्पतालों में बेड्स की स्थिति और आयुष्मान कार्ड की स्थिति की समीक्षा की गई। वीसी में जानकारी दी गई कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दी जाने वाली मेडिकल किट के बारे में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इनका विधिवत पालन किया जाये।
मुख्यमंत्री द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस योजना को जन-आन्दोलन का स्वरूप देने के लिये मुख्यमंत्री ने कहा। निजी स्पाँसरशिप जन-सहभागिता से लाभान्वित बच्चों में उज्जैन में शत-प्रतिशत कार्य हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई भी बच्चा, जिसके पालक नहीं है, वह बेसहारा नहीं रहना चाहिये। मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के प्रमाण-पत्र की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि विमुक्त जातियों के व्यक्तियों के पहचान-पत्र स्थानीय निकायों के माध्यम से जारी कराये जायें। विमुक्त जातियों के फेरीवालों के पहचान-पत्र नगरीय निकायों के माध्यम से जारी कराये जायें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संभागायुक्त श्री संदीप यादव, पुलिस महानिरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल, आयुक्त नगर निगम श्री अंशुल गुप्ता सहित संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारी गण मौजूद थे।
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