सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में दिये निर्देश
उज्जैन । सांसद श्री अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि जिले में किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक प्रेरित किया जाये। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भी मोटे अनाज के उत्पादन और सेवन को बढ़ाने के लिये योजना प्रारम्भ की गई है। मोटे अनाज का सेवन स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लाभदायक होता है। सांसद ने कहा कि महाकालेश्वर मन्दिर के अन्नक्षेत्र में भी मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाने की व्यवस्था की जाये। इस पर कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि महाकालेश्वर मन्दिर के अन्नक्षेत्र में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाने की व्यवस्था की जायेगी।
सांसद ने कहा कि जिले के ऐसे प्रगतिशील किसान, जिन्होंने जैविक खेती अपनाकर नवाचार किया है, उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। किसानों को प्रशिक्षण हेतु अन्य राज्यों में भी भेजा जाये। बैठक में जानकारी दी गई कि हरिफाटक ब्रिज के समीप संभागीय हाट बाजार में सप्ताह में गुरूवार और रविवार को जैविक पद्धति से उगाये गये फल और सब्जियां विक्रय किये जाते हैं। सांसद ने कहा कि इन उत्पादों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि ताजपुर, घट्टिया में इमली का उत्पादन बहुत होता है। साथ ही नरवर क्षेत्र के जामफल और तराना के सन्तरे की भी ब्राण्डिंग की जाये।
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्देश दिये कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाये। गौरतलब है कि नर्मदा-शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे उज्जैन जिले के कुल 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। साथ ही मक्सी, शाजापुर, तराना, झारड़ा, घट्टिया एवं गुराड़िया गुर्जर में पेयजल एवं उज्जैन तथा नागदा में पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि नवम्बर-2023 के अन्त तक उक्त परियोजना के अन्तर्गत जल प्रदाय प्रारम्भ हो जायेगा।
सांसद ने स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा के दौरान प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि श्री महाकाल महालोक फेज-2 के अन्तर्गत लगभग 250 करोड़ रुपये के कार्य किये जा रहे हैं। शीघ्र ही उनका लोकार्पण किया जायेगा। सांसद ने कहा कि निर्माण कार्यों का लोकार्पण शीघ्र-अतिशीघ्र कराया जाये। शहर के प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट सिटी द्वारा लगाये गये एलईडी स्क्रीन पर स्वच्छता अभियान और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। साथ ही भगवान महाकालेश्वर के लाईव दर्शन का प्रसारण किया जाये। पंचक्रोशी यात्रा के वीडियो भी प्रसारित किये जायें। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यों के वीडियो भी प्रसारित किये जायें।
नगर पालिक निगम के अन्तर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि निजी कॉलोनियों में आवासहीन गरीबों के लिये बनाये जाने वाले मकान खाली हैं। उन्हें शीघ्र-अतिशीघ्र प्रदाय किया जाये। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को बैठक में निर्देश दिये गये कि नल जल योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों में ऐसे कार्य जो हैंडओवर नहीं किये गये हैं, उन्हें शीघ्र-अतिशीघ्र हस्तांतरित किया जाये। नये निर्माण कार्यों के भूमिपूजन के लिये प्रस्ताव तैयार किये जायें।
श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्देश दिये कि संबल योजना के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन अधिक से अधिक संख्या में किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा पंजीयन का कार्य निरन्तर जारी रहे। कोई भी पात्र श्रमिक योजना के तहत पंजीयन किये जाने से वंचित न रहे।
गृह निर्माण मण्डल विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्देश दिये कि चिन्तामन, इन्दौर रोड, लालपुर में आवासीय क्षेत्र की तलाश की जाये। गृह निर्माण मण्डल विभाग द्वारा नई योजनाएं प्रारम्भ की जायें।
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि शहर में रिक्शाओं और ई-रिक्शाओं में जीपीएस लगाये जाने का प्रस्ताव बनाया जाये। साथ ही रिक्शाचालकों के लिये एक क्षेत्र निर्धारित किया जाये। सभी प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी लगाये जायें। नानाखेड़ा बसस्टेण्ड और सान्दीपनि आश्रम पर आयेदिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लिये प्लान तैयार किया जाये। आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए ट्रेफिक का प्लान बनाया जाये। तराना से इन्दौर के लिये बसें चलवाई जाये।
प्रदूषण नियंत्रण विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि कॉलोनियों का पानी शिप्रा नदी में मिलने से रोका जाये। विभाग नये प्रोजेक्ट की एनओसी देने से पहले अच्छे-से जांच-पड़ताल करे।
खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि माइनिंग के लिये जमीन आवंटन के दौरान स्थानीय पशु-पक्षियों का भी ध्यान रखें। जिनके हाल ही में खनिज के पट्टे जारी हुए हैं, उनका सर्वे कराया जाये। ऐसे गरीब लोग जो सालों से जमीन के कुछ क्षेत्र पर खेती कर रहे हों, वहां खदान आवंटन न किया जाये।
जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि उक्त योजना के तहत लगभग एक हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि बड़नगर, नागदा और जिले के अन्य क्षेत्रों में उद्योग लगाये जाने हेतु पर्याप्त स्थान चिन्हित किये जायें।
उज्जैन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद ने प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शिप्रा विहार के रहवासी भवन अनुज्ञा के लिये काफी परेशान हो रहे हैं। उनकी समस्या का निराकरण किया जाये।
जिला पंचायत की समीक्षा के दौरान सांसद ने ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान योजना की समीक्षा की। सांसद ने कहा कि योजना के तहत पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाये। उनकी पात्रता पर्ची बनाई जाये। जिले में जहां-जहां तालाब निर्मित किये गये हैं, उनके फोटो उपलब्ध कराये जायें। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत के कार्य को शीघ्र-अतिशीघ्र पूरा किया जाये। उनका समय-समय पर रख-रखाव किया जाये।
सांसद ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान बांध परियोजनाओं की जानकारी ली। साथ ही जिले की अन्य प्रमुख नदियों पर स्टापडेम बनाये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।
एमपीईबी की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। उन्हें शीघ्र-अतिशीघ्र बदला जाये। यदि ट्रांसफार्मर के स्टाक की कमी है तो सीजन के पहले इसकी पूर्ति की जाये।
इसी प्रकार सांसद द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, तकनीकी शिक्षा विभाग, मप्र ग्रामीण सड़क, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत श्री अजयदेव शर्मा एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।
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