कुछ समय पूर्व जयस प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुझाल्दा ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को शिक्षक पात्रता परीक्षा मैं ऋणात्मक अंक को हटाने को लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था उक्त पत्र में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऋणात्मक अंक हटाने को लेकर प्रदेश सरकार को अवगत करवाया कि 2018 में ली गई परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं था
2018 में हुई पात्रता तथा भारत के किसी भी राज्यों में यहां तक कि mp psc, mp set और जैसी बड़ी परीक्षाओं में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है पत्र में दर्शाया गया कि 2023 में ली जा रही पात्रता परीक्षाओं में ऋणात्मक अंकों के साथ 60 प्रतिशत अंक लाना असंभव है इसलिए इन पात्रता परीक्षाओं में ऋणात्मक अंक निरस्त कराने की मांग की गई जिसके मांग को मानते हुए प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऋणात्मक अंक हटा दिए हैं
प्रदेश सरकार का पत्र की ओर ध्यान आकर्षित हुआ जिससे यह ऋणात्मक पद्धति हटा दी गई है वहीं जयस प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजाल्दा ने प्रदेश सरकार को दिया धन्यवाद
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