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यदि 50% की सीमा आरक्षण के लिए अनिवार्य है तो ईडब्ल्यूएस को क्यों दिया जा रहा है” आरक्षण: महेन्द्र सिंह

मूलचन्द मेधोनिया पत्रकार भोपाल 8878054839

भोपाल । -पिछड़े वर्ग के चयनित शिक्षकों के साथ उपेक्षा बरत रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार! – न्यायालय में जानबूझकर क्वांटिफिएबल डाटा प्रस्तुत नहीं कर रही है सरकार! कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष महेंद्र सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि यदि 50% की सीमा आरक्षण के लिए अनिवार्य है तो ईडब्ल्यूएस को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ईडब्लूएस का आरक्षण भी 50%की सीमा को क्रॉस करता है।

ओबीसी ओबीसी के चयनित शिक्षक विगत डेढ़ माह से धरना प्रदर्शन और क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं किंतु भारतीय जनता पार्टी की पत्थर दिल सरकार के कोई मंत्री और मुख्यमंत्री उनसे मिलने तक को तैयार नहीं है। भाजपा के ये वही लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के हितैषी होने में दम भरने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

न्यायालय में ओबीसी के आरक्षण के विरोध में अनेकों याचिकाएं लंबित हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम वर्ग तक के सभी कर्मचारियों का वर्ग बार (ओबीसी एससी एसटी और सामान्य वर्ग का) संख्यात्मक डाटा प्रस्तुत होना है किंतु जानबूझकर विगत वर्ष भाजपा सरकार डाटा प्रस्तुत नहीं कर रही है।

ओबीसी वर्ग के लोग धार्मिक भावनाओं में बहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित होने के बाद भी सरकार उनके योग्य युवाओं को नियुक्ति न देकर उनके साथ किस प्रकार उपेक्षा पूर्ण बर्ताव कर रही है। ओबीसी वर्ग को भाजपा का साथ छोड़कर यदि अपनें युवाओं के भाविष्य की चिंता करनी चाहिए। तथा प्रदेश ब्यापी धरना आंदोलन कर चयनित शिक्षको की नियुक्ति हेतु सरकार को बाध्य करना चाहिए।

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