कबीर मिशन समाचार/राजगढ
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के उद्देश्य से एक महा अभियान के रूप में राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा इस अनुक्रम में पूरे प्रदेश में 15 से 29 जनवरी तक राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए महा अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने जिले के एसडीएम, तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों से वर्चुअली चर्चा कर राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरण तथा नामांतरण, बंटवारा सीमांकन, अभिलेख दुरूस्त करने का काम समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि पुराने प्रकरणों के निराकरण के साथ ही नए प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराए, नक्शे पर तारमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ईकेवाईसी और खसरे को समग्र/आधार से लिंक करने का कार्य भी प्राथमिकता से करें।
राजस्व रिकॉर्ड का वाचन
पटवारी पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार गांव में खसरा, बी-1 का वाचन करेंगे। ये कार्यवाही 7 दिवस में पूरी की जाए।
समग्र ईकेवाईसी तथा समग्र से खसरे को लिंक करें
समग्र वेब पोर्टल, एमपी ऑनलाईन/ सीएससी के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ईकेवायसी कराने की सुविधा नागरिकों को नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी तथा इस हेतु निर्धारित राशि संबंधित एमपी ऑनलाईन/सीएससी के कियोस्क को विभाग के द्वारा एमपीएसईडीसी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सभी खातेदारों और उनके परिवार के सदस्यों को समग्र ईकेवायसी करने के लिए प्रेरित किया जाए।
आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करें
महा-अभियान के अंतर्गत राजस्व सम्बन्धी प्रकरण आरसीएमएस में दर्ज कराए जाएं। नागरिकों की सुविधा के लिए लोक सेवा केंद्र के अलावा अब एमपी ऑनलाईन और सीएससी के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराए जा सकेंगे।
आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें
राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लम्बित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए तथा न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। प्राथमिकता से पुराने प्रकरणों का निराकरण किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि अभियान अवधि में 6 माह से अधिक (30.06.23 तक दर्ज) लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण कर लिया जाए। साथ ही अभियान के दौरान प्राप्त अविवादित प्रकरणों का निराकरण भी अभियान अवधि में सुनिश्चित किया जाये।
उत्तराधिकार का नामांतरण
रिकार्ड में बहुत से भूमिस्वामी ऐसे दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परन्तु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। महा-अभियान के तहत उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण किया जाना है और 29 फरवरी 2024 तक ये प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाये कि 31 दिसंबर 2023 तक के इस प्रकार के समस्त अविवादित नामांतरण का निराकरण कर अभिलेख में अमल सुनिश्चित किया गया है।
सीमांकन
राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए तथा ऐसे चिन्हित प्रकरणों का सीमांकन करने की कार्यवाही अभियान के दौरान पूर्ण की जाए।
नक्शे में तरमीम
कुछ ग्रामों का खसरा तथा नक्शे में लिंक स्थापित नहीं है और नागरिकों को उपलब्ध कराये जा रहे नक्शे पूर्णत: शुद्ध नहीं है। खसरा एवं नक्शा में एकरुपता नहीं होने से संबंधित कृषकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- राजस्व रिकॉर्ड का वाचन।
- समग्र ईकेवाईसी तथा समग्र से खसरे को लिंक करें।
- आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करें।
- आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें।
- उत्तराधिकार का नामांतरण।
- सीमांकन।
7.नक्शे में तरमीम
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