कबीर मिशन समाचार।
नीमच, 3 जुलाई। घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज के राज में शासन प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है इसकी बानगी नीमच जिले में जिवंत रूप से देखी जा सकती है जहाँ पंचायती राज के अंतर्गत भ्रष्ट तंत्र के चलते जीवित व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर सहायता राशि निकाली जा सकती है लेकिन एक गरीब व्यक्ति की माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। जबकि उसी पंचायत क्षेत्र से पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री चुनाव के समय सुशासन की झूटी बातें कर चुनाव जीतते है और चुनाव जीतने के बाद जनता के संवैधानिक कार्य भी नहीं होते क्या यही लोकतंत्र है? जंहा जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी ही सर्वेसर्वा है यह जवलंत प्रश्न आज लोकतंत्र के समक्ष एवं नीमच जिले के जिला प्रशासन के समक्ष खड़ा है। क्योँकि एक गरीब व्यक्ति की माँ का मृत्यु प्रमाण पात्र मात्र इसलिए नहीं बन पा रहा है की उसकी माँ का स्वर्गवास उदयपुर से बिसलवास खुर्द नीमच आते समय रास्ते में हो गया है. तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रमुख नवीन कुमार अग्रवाल ने इस पर तंज कस्ते हुए शिवराज सरकार एवं जिला प्रशासन से पूछना चाहा है की क्या भाजपा सरकार में अब सड़के बनाएगी मृत्यु प्रमाण पत्र ?
घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए आप के अग्रवाल ने कहा की कमलाबाई पति प्रभुलाल भांभी निवासी बिसलवास खुर्द को 19 अप्रैल 2023 को बीमार होने पर उदयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जिनका इलाज संभव न होने से डॉक्टरों के मना करने पर 27 अप्रैल को बिसलवास खुर्द वापस ला रहे थे तभी दोपहर 2 बजे के लगभग रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। जिन्हे बिसलवास लेकर आये और 28 अप्रैल को भारतीय संस्कृति के अनुरूप दाह संस्कार बिसलवास खुर्द पंचायत क्षेत्र घसुण्डी बामनी में संपन्न किया। और यही से परिवार की अग्नि परीक्षा की शुरुआत होती है जब परिवार जन मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनाने पंचायत जाते है तो वहां बोल दिया जाता है की तुम्हारा प्रमाण पत्र जहां मृत्यु हुई वही से बनेगा परिवार जन उदयपुर हॉस्पिटल जाते है तो वहां कहा जाता है की चूँकि उनकी मृत्यु हॉस्पिटल में नहीं हुई इसलिए हम लिखकर नहीं दे सकते और यह वाजिब भी है की अगर मृत्यु हॉस्पिटल में नहीं हुई तो अस्पताल प्रशासन कैसे लिखकर देगा और जब अस्पताल से लिखकर नहीं देंगे तो वहां की नगर निगम कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र देंगी यह तो सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है तो प्रदेश का प्रशासन , जिला प्रशासन क्यों नहीं ,? यह सोच का विषय है।
अग्रवाल ने कहा की मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दुखी परिवार सरपंच ,सचिव, जनपद पंचायत के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले कर्मचारी , जनपत पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चूका है, लेकिन आज दिनांक तक उसकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है और यह कहा जा रहा है की जंहा मृत्यु हुई वही से इसका प्रमाण पत्र बनेगा तो क्या अब प्रदेश की सड़के मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगी यह पंचायत राज का कैसा भद्दा मजाक है ?
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