जिला पंचायत सीईओ इंदौर जनपद सीईओ महू पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जवाब नहीं देने का आरोप

निर्मल रोकडे अंबेडकर नगर महू, मानपुर। कबीर मिशन समाचार।

यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन इंदौर के जिला अध्यक्ष लालसिंह निनामा ने दी है और आरोप लगाया है कि दिनांक 4 जनवरी 2023 को प्राप्त हुए पत्र अनुसार जिला पंचायत सीईओ इंदौर ने अधीनस्थ कर्मचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुके रोजगार सहायकों, सचिवों और सरपंचों को राजनीतिक दबाव के चलते बचाया जा रहा है।

मैंने दिनांक 9 सितंबर 2022 को निम्न बिंदुओं पर जानकारी चाही गई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पात्रता की शर्तें क्या क्या है और कुल कितनी राशि आवंटित की जाती है इन ग्राम पंचायतों में शेरपुर, यशवंतनगर, कॉलोनी, बसी पिपरी, काकरिया में कुल कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिला सन 2016 से 2022 तक पात्र हितग्राहियों एवं लाभार्थियों के नियम अनुसार दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी

इन ग्राम पंचायतों मैं नहर, छोटे-छोटे स्टांप डैम एवं अमृत योजना में निर्मित तालाब में कुल कितने रुपए खर्च किए गए, स्वीकृति राशि, खर्च की गई राशि, आवंटित राशि किए गए कार्य की प्रमाणित फोटोग्राफ्स, बिल भुगतान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करेंमनरेगा योजना अंतर्गत कुल कार्य दिवस कितने दिनों का निर्धारित किया गया है नए नियमों के अनुसार, इन ग्राम पंचायतों मैं जारी विज्ञप्ति मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों की उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि दिए गए कार्य का विवरण, करवाए गए कार्यों का विवरण कार्य करते हुए फोटोग्राफ्स की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई थी लेकिन जिम्मेदार ने नियमों में उलझा कर बार-बार पत्र व्यवहार कर जानकारी देने से बच रहे हैं जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समय सीमा में जवाब देना होता है।

समय सीमा भी गुजर गई लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदारों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जवाब नहीं देने पर दोषी रोजगार सहायकों, सचिवों और सरपंचों पर पेनल्टी लगाए जाने और उचित कार्यवाही करने पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी नहीं देने पर उचित कार्रवाई करने के लिए जिला पंचायत सीईओ को प्रथम अपील लगाई गई थी लेकिन जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत सीईओ की मिलीभगत से सचिव और रोजगार सहायकों और सरपंचों को राजनीतिक दबाव के चलते बचाया जा रहा है।

यह आरोप लालसिंह निनामा जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन इंदौर ने लगाया है। समय पर जानकारी नहीं देने और बार-बार नियमों में और पत्र व्यवहार में उलझाने पर राज्य सूचना आयुक्त को पत्र लिखने की बात कही गई है और भूख हड़ताल करने की बात कही गई इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर नगर महू जयस के पूर्व प्रभारी मनोज वास्केल ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है।