उज्ज्वला योजना की हितग्राही महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने, मुरैना में मेडिकल कालेज खोलने समेत कई प्रस्तावों को शिवराज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की
प्रदेश सरकार पीएम आवास योजना से वंचित रह गए गरीबों के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू करने जा रही है। इसकी आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर यानी कल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सीएम आवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक से पहले इस योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना जिसका नाम लाड़ली बहना आवास योजना करना प्रस्तावित है, प्रदेश की उन बहनों के लिए वरदान होगी, जिनका अपना मकान नहीं है। जो हितग्राही बहनें प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस से वंचित हैं उन्हें कम समय में अपना आवास मिल जाए इस उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की जा रही है।
प्रदेश में 17 सितंबर से बहनों से आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्रिगण जिलों में योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यों को देखेंगे और अधिकारियों-कर्मचारियों के द्वारा बहनों से आवेदन पत्र भरवाये जाने की कार्य की समीक्षा भी करेंगे। कैबिनेट बैठक के दौरान उज्ज्वला योजना व लाड़ली बहना योजना के हितग्राही महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने, अतिथि विद्वानों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना को भी मंजूरी दी गई।
किसानों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट बैठक में किसान मित्र योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत किसानों को 200 मीटर तक की दूरी के लिए स्थाई कनेक्शन के लिए आधी राशि देनी पड़ेगी। बाकी आधी राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार और 10 प्रतिशत हिस्सा वितरण कंपनी की ओर से दिया जाएगा।
अतिथि विद्वानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात
इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शासकीय कालेजों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को 50 हजार रुपए तक मासिक मानेदय देने के तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6500 से बढकर 7250, सहायिकाओं को मानदेय 5750 से बढ़ाकर 6000 रुपये के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
मुरैना में नए मेडिकल कालेज खोला जाएगा।
भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क परियोजना के तहत हाईब्रिड पार्क विकसित किए जाएंगे।
नगरीय प्रशासन विभाग में ऑटोमैटिक बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम।
10 नए सीएम राइज स्कूलों के लिए 330 करोड़ की स्वीकृति।
जिला उद्योग और नवीनीकरण के लिए 27 करोड़।
ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का काम अंतिम चरण में है। परिसर के समग्र विकास के लिए 1535 करोड़ की स्वीकृति।
जनजातीय कार्य विभाग में तकनीकी पदों का पुर्नगठन और नवीन पदों का सृजन और कुछ पद खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी।
